To ερώτηµα για την ηλεκτρονική ψηφοφορία δεν τίθεται ως προς το εάν επιτρέπεται, αλλά ως προς το πώς επιτρέπεται. Η τεχνολογία στη νεωτερική ιστορία της ανθρωπότητας δεν ήταν ποτέ εχθρός της δημοκρατίας, αλλά πιστός σύμμαχος, όταν η χρήση της είναι στοχευμένη και εποπτευόμενη.
Δοκιμάζει πράγματι αυτή η εκρηκτική τεχνολογική εξέλιξη τα όρια της ερμηνείας και της εφαρμογής του Συντάγματός μας;
Σήμερα το κύρος και η συμβολική αξία του Συντάγματος, η πραγματική δύναμη της επίκλησής του, προϋποθέτουν την ακριβολογία και τον συντονισμό με την εποχή του: την απλούστευση, την ελάφρυνση και την επικαιροποίηση.
Συνταγματική αναθεώρηση «out of the box»; Γιατί όχι;
Η χειρότερη επιλογή είναι να αφήσουμε άθικτη την απεριόριστη θεσμική παντοδυναμία του εκάστοτε πρωθυπουργού.
Οσοι πιστεύουν ότι θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος του ΠτΔ με τη μελλοντική συνταγματική αναθεώρηση καλύτερα να κρατούν μικρό καλάθι.
Κι αν ο Πρόεδρος δεν χρειαζόταν να ορκίζεται στην Αγία Τριάδα (άρθρο 33 Σ.) για να τηρεί το Σύνταγμα και να επιτυγχάνει στο έργο του, πόσο καλύτερα θα ήταν και για την πολιτεία και για τη θρησκεία.
Ο μεταπολιτευτικός ελληνικός συνταγματισμός έχει εθιστεί στην αντίληψη ενός αδύναμου ΠτΔ χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες, αντίληψη που συμβάλλει και αυτή στην κρίση της σύγχρονης αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Μήπως ήρθε η ώρα να αλλάξουμε το συνταγματικό μας παράδειγμα;
Η εμπιστοσύνη στην ηγεσία της Δικαιοσύνης για έναν λαό που πιστεύει ότι «το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι» πρέπει να είναι βασικό πρόταγμα και στόχος του πολιτικού μας συστήματος.
Η αρχή της διάκρισης των κρατικών λειτουργιών συνιστά θεμελιώδη συνταγματική αρχή αλλά και βασικό κεκτημένο του ευρωπαϊκού συνταγματισμού.
Στο δημοκρατικό πολίτευμα, η Δικαιοσύνη, ως μορφή δημόσιας εξουσίας, δεν μπορεί να αποτελεί ένα ερμητικά κλειστό σύστημα, στο οποίο η εκλεγμένη κυβέρνηση δεν θα έχει απολύτως καμία επιρροή.
Αν τα αρμόδια πολιτικά όργανα αδυνατούν ή αποτυγχάνουν να συγκροτήσουν μια ανεξάρτητη αρχή, δικαιολογείται η άσκηση των αρμοδιοτήτων από μη ανεξάρτητα όργανα, και δη από όργανα της πολιτικής εξουσίας;
Ποιος είναι ο Δούρειος Ιππος; Η Διάσκεψη των Προέδρων είναι ένα όργανο που προβλέπεται στον Κανονισμό της Βουλής, όχι στο Σύνταγμα.
H τελειότερη συνταγματική ή νομοθετική ρύθμιση δεν θα μπορέσει να αποδώσει τα δέοντα, αν οι πολιτικοί δρώντες δεν βάλουν την κρατική λειτουργία και τους θεσμούς πάνω από το πρόσκαιρο κομματικό συμφέρον.
Πρωταρχικό ζητούμενο η εξασφάλιση συνθηκών αποτελεσματικής λειτουργίας των ανεξάρτητων αρχών με βελτίωση της κοινής νομοθεσίας και ενίσχυση του ενδιαφέροντος της εκτελεστικής εξουσίας.
Το ζητούμενο της ανεξαρτησίας
Οι προσπάθειες για προσωρινό μορατόριουμ με τη συνάντηση Γεραπετρίτη - Ιερωνύμου, η «ιερή δυσαρέσκεια» προς την Προεδρία της Δημοκρατίας και το επόμενο επεισόδιο με τη συνταγματική αναθεώρηση.
Η αναθεωρητική διαδικασία θα πάρει περισσότερο χρόνο, αλλά μπορεί να εκκινήσει ήδη τον ερχόμενο Νοέμβριο.
Οι δύο κορυφαίοι νομικοί αναλύουν εάν παρά τη διατύπωση του εθνικού Συντάγματος, η ερμηνεία του σε αρμονία προς το Δίκαιο της ΕΕ και προς το Διεθνές Δίκαιο καθιστά συμβατή την ίδρυση και λειτουργία μη κρατικών / ιδιωτικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
Στα τέλη Μαρτίου, σε τηλεοπτική του συνέντευξη – άρα ίσως όχι με τον πιο πρόσφορο θεσμικά τρόπο -, ο Πρωθυπουργός ανήγγειλε ότι, «αν και εφόσον επανεκλεγεί η Νέα Δημοκρατία», θα προτείνει αναθεώρηση του Συντάγματος στην επόμενη Βουλή – στην πραγματικότητα, μετά την 25η Νοεμβρίου 2024, οπότε και συμπληρώνεται η απαραίτητη πενταετία από την προηγούμενη αναθεώρηση. Η αναγγελία […]