Η Ελλάδα γνωρίζει ότι το δικό της ταβάνι δαπανών μπορεί για το 2025 να είναι αυξημένο κατά 3% του ΑΕΠ σε σχέση με τις δαπάνες του 2024, αλλά μια απλή υπέρβαση κατά 10% αρκεί για να εισέλθει η χώρα σε δημοσιονομική επιτήρηση.
Το μεγάλο πρόβλημα της Ευρώπης είναι η χαμηλή παραγωγικότητα και η απάντηση στο πρόβλημα αυτό είναι η αύξηση των επενδύσεων.
Στην Ελλάδα, κανένας πρωθυπουργός δεν μπορεί – και δεν θα μπορεί για πολλά χρόνια – να είναι πραγματικά «γαλαντόμος» στις παροχές και στα επιδόματα.
Η ελληνική κυβέρνηση προσδοκούσε αναβαθμίσεις και είσοδο σε νέα κανονικότητα και εισπράττει δυσπιστία και εξάρτηση από αυτόν τον συγγενή και αδυσώπητο κύκλο των «διαχειριστών» ομολόγων και των οίκων αξιολόγησης.
Το μείγμα πολιτικής που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, το οποίο συνδυάζει τη δημοσιονομική σοβαρότητα με τις φιλοεπενδυτικές και φιλοαναπτυξιακές πολιτικές, έχει ανεβάσει την Ελλάδα πολλά σκαλιά ψηλότερα.
Το επόμενο διάστημα αναμένεται πως οι ιδιωτικές επενδύσεις θα στοχεύσουν αναπόφευκτα κυρίως σε τομείς υψηλότερης απόδοσης, όπως σε τεχνολογίες αιχμής στην ενέργεια, τη βιοτεχνολογία και στις υπηρεσίες υγείας, όπως και την τεχνητή νοημοσύνη και τα δεδομένα.
Για να βελτιωθούν οι αναπτυξιακές προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας και να πάψει να διευρύνεται το κενό με τις ΗΠΑ απαιτούνται φιλόδοξες, στοχευμένες και συντονισμένες σε ευρωπαϊκό επίπεδο διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.
Παρά την αδιαμφισβήτητη πρόοδο που έχει επιτευχθεί, οι αδυναμίες παραμένουν και για να αντιμετωπιστούν απαιτούνται νέες ιδέες και λύσεις τολμηρές και ρηξικέλευθες.