To ερώτηµα για την ηλεκτρονική ψηφοφορία δεν τίθεται ως προς το εάν επιτρέπεται, αλλά ως προς το πώς επιτρέπεται. Η τεχνολογία στη νεωτερική ιστορία της ανθρωπότητας δεν ήταν ποτέ εχθρός της δημοκρατίας, αλλά πιστός σύμμαχος, όταν η χρήση της είναι στοχευμένη και εποπτευόμενη.
Δοκιμάζει πράγματι αυτή η εκρηκτική τεχνολογική εξέλιξη τα όρια της ερμηνείας και της εφαρμογής του Συντάγματός μας;
Σήμερα το κύρος και η συμβολική αξία του Συντάγματος, η πραγματική δύναμη της επίκλησής του, προϋποθέτουν την ακριβολογία και τον συντονισμό με την εποχή του: την απλούστευση, την ελάφρυνση και την επικαιροποίηση.
Συνταγματική αναθεώρηση «out of the box»; Γιατί όχι;
Η χειρότερη επιλογή είναι να αφήσουμε άθικτη την απεριόριστη θεσμική παντοδυναμία του εκάστοτε πρωθυπουργού.
Οσοι πιστεύουν ότι θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος του ΠτΔ με τη μελλοντική συνταγματική αναθεώρηση καλύτερα να κρατούν μικρό καλάθι.
Κι αν ο Πρόεδρος δεν χρειαζόταν να ορκίζεται στην Αγία Τριάδα (άρθρο 33 Σ.) για να τηρεί το Σύνταγμα και να επιτυγχάνει στο έργο του, πόσο καλύτερα θα ήταν και για την πολιτεία και για τη θρησκεία.
Ο μεταπολιτευτικός ελληνικός συνταγματισμός έχει εθιστεί στην αντίληψη ενός αδύναμου ΠτΔ χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες, αντίληψη που συμβάλλει και αυτή στην κρίση της σύγχρονης αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Μήπως ήρθε η ώρα να αλλάξουμε το συνταγματικό μας παράδειγμα;
Αν τα αρμόδια πολιτικά όργανα αδυνατούν ή αποτυγχάνουν να συγκροτήσουν μια ανεξάρτητη αρχή, δικαιολογείται η άσκηση των αρμοδιοτήτων από μη ανεξάρτητα όργανα, και δη από όργανα της πολιτικής εξουσίας;
Ποιος είναι ο Δούρειος Ιππος; Η Διάσκεψη των Προέδρων είναι ένα όργανο που προβλέπεται στον Κανονισμό της Βουλής, όχι στο Σύνταγμα.
H τελειότερη συνταγματική ή νομοθετική ρύθμιση δεν θα μπορέσει να αποδώσει τα δέοντα, αν οι πολιτικοί δρώντες δεν βάλουν την κρατική λειτουργία και τους θεσμούς πάνω από το πρόσκαιρο κομματικό συμφέρον.
Πρωταρχικό ζητούμενο η εξασφάλιση συνθηκών αποτελεσματικής λειτουργίας των ανεξάρτητων αρχών με βελτίωση της κοινής νομοθεσίας και ενίσχυση του ενδιαφέροντος της εκτελεστικής εξουσίας.