Τους άφησαν ελεύθερους και τους συνέλαβαν πάλι... Ο λόγος για τους οκτώ Τούρκους οι οποίοι βρίσκονται πλέον σε καθεστώς κράτησης αλλά εν όψει, αυτή τη φορά, της ποινικής διαδικασίας που εξετάζει το ζήτημα της έκδοσής τους στην Τουρκία.
Πρωτοφανή πόλεμο εναντίον της Δικαιοσύνης από την κυβέρνηση σηματοδότησε η απόφαση-κόλαφος του ΣτΕ για τον νόμο Παππά.
Ανατροπή από το Συμβούλιο της Επικρατείας μετά την επικράτηση στην Ολομέλεια του ΣτΕ της σκληρής γραμμής, αφού ακυρώνεται ο νόμος Παππά και συγχρόνως ακυρώνεται έτσι και ο διαγωνισμός χορήγησης των τεσσάρων τηλεοπτικών.
Την Τετάρτη, πιθανότατα, η διευρυμένη σύνθεση της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας, στην πέμπτη κατά
Στις 17:30 το απόγευμα της Δευτέρας άρχισε η νέα, τέταρτη, διάσκεψη του του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) που εξετάζει τη συνταγματικότητα ή μη του νόμου Παπά για τις τηλεοπτικές άδειες
Με την υπόθεση της πειθαρχικής δίωξης, μετά τα υποκλαπέντα e-mail του ανώτατου δικαστή, να βαραίνει πάνω από το Συμβούλιο της Επικρατείας,
Μήνυμα προς όσους «με δηλώσεις, αποκαλύψεις και λοιπές παρεμβάσεις επιχειρούν να επηρεάσουν το έργο της απονομής της δικαιοσύνης» απέστειλε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Νίκος Παρασκευόπουλος.
Σε τεταμένο κλίμα διεξάγεται ως αργά το βράδυ της Τρίτης η τρίτη διάσκεψη της διευρυμένης Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) για τις τηλεοπτικές άδειες.
Σε κλίμα έντασης, αλλά με νομικά επιχειρήματα αυτή τη φορά, ολοκληρώθηκε αιφνιδιαστικά, όπως όλα δείχνουν, και η δεύτερη διάσκεψη της διευρυμένης Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) το μεσημέρι της Παρασκευής, χωρίς να υπάρχει αποτέλεσμα για το επίμαχο θέμα της διαδικασίας χορήγησης τηλεοπτικών αδειών σε ιδιωτικούς σταθμούς.
Εισήγηση υπέρ του απαραδέκτου των προσφυγών των καναλαρχών και της απόρριψης για τυπικούς λόγους των αιτήσεών τους από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) ανέγνωσε το απόγευμα της Τετάρτης ο εισηγητής κ. Γιώργος Παπαγεωργίου και ανέπτυξε επί περίπου τρεις ώρες τα επιχειρήματά του
Επί τρεισήμισι ώρες ο εισηγητής της υπόθεσης των τηλεοπτικών αδειών στο Συμβούλιο Της Επικρατείας, κ. Γιώργος Παπαγεωργίου, ανέπτυσσε τα επιχειρήματά του προς την κατεύθυνση της απόρριψης των προσφυγών των τηλεοπτικών σταθμών, ως απαράδεκτες και για τυπικούς λόγους.
Στις 17.00 της Τετάρτης άρχισε η διάσκεψη του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) για την υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών.
Κάθετη αντίδραση και εντός της κυβέρνησης αντιμετωπίζει η πρόταση της Προέδρου του Αρείου Πάγου για αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης των ανωτάτων δικαστών.
Επιμένουν παρά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν οι πρόεδροι των ανωτάτων δικαστηρίων ότι είχαν κάθε δικαίωμα να συζητήσουν με τον κ. Τσίπρα το νέο Ειδικό Μισθολόγιο των δικαστών.